ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਧਾਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ। ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ। ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗਡਕਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼ (ਸਿਆਮ) ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੈ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਤੇ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।