ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਅੱਗੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ Twitter ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।
ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਵਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਨ-ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ 1,178 ਅਕਾਊਂਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਟਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਕਤ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।
31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ 257 ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
