‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਬੋਲੇ, 'ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ - ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ
ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆ ਸੇਕਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।