ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟ ਵੀਐਚਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ, ਸ਼ਿਵਸੇਨੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਪ੍ਰਇਆਗਰਾਜ ਦੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀਐਚਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਐਚਪੀ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀਐਚਪੀ) ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵੀਐਚਪੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਵੀਐਚਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ 2025 ਤਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ।