ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ- ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ?

ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ।

sonipat_farmers

ਸੋਨੀਪਤ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹਨ। ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ।

 

ਐਚਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਣ।