ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ!

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 35 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 35 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 6 ਸੂਤਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਫਸੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 6 ਸੂਤਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ:

ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ‘ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 14 ਦਿਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।