NITI Aayog Meeting: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡੇ ਮੋਦੀ ਸਕਰਾਰ, ਪੀਐਮ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਲੋਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ: ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਲੋਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ) ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ ਕਿ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 2015 ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
