ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵਸਣਾ ਸੌਖਾ, ਬੱਸ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਯੂਐਸ ਹਾਊਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ।

usa

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ: ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਯੂਐਸ ਹਾਊਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ’ (ਰੀਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ।

 

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਉਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1500 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਇਸ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ- ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ- 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ-

1.     ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ;

2.     ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

3.     ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4.     ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

 

‘ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਇੰਪਰੂਵ ਦਿ ਡ੍ਰੀਮ 'ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪ ਪਟੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’’

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡੇਵਿਡ ਬੀਅਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ 1.36 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ EB2 ਤੇ EB3 (ਈਬੀ 2 ਅਤੇ ਈਬੀ 3) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 84 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੀਪ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 62% ਬੱਚੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 

ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਬੀਅਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ,"ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੈ - ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਹੋਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ‘ਡਰੀਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰੌਮਿਸ ਐਕਟ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।