ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਛੋਟ
ਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਖਰਦੀਣਗੇ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਦੀਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
1989 ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ 5886 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ: ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1989 ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 5886 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2017 ਵਿੱਚ 901 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 1226 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 1554 ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1948 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਤੇ ਆਈਐਸਆਈਐਲ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ
ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਇਰਾਕ ਐਂਡ ਲੇਵੈਂਟ (ISIL) ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਇਰਾਕ ਐਂਡ ਸੀਰੀਆ (ISIS), ਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ' ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ: ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਵੈ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
