ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿੱਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਗੰਭੀਰ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (, Chief Minister Arvind Kejriwal) ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ( Modi government) ਉੱਪਰ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
आज लोक सभा में बिजली संशोधन बिल लाया जा रहा है। ये क़ानून बेहद ख़तरनाक है। इस से देश में बिजली की समस्या सुधरने की बजाय और गंभीर होगी। लोगों की तकलीफ़ें बढ़ेंगी। केवल चंद कंपनियों को फ़ायदा होगा। मेरी केंद्र से अपील है कि इसे जल्दबाज़ी में ना लाया जाए।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 8, 2022
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government)ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ (Electricity Amendment Bill Parliament) ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
