ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ: ਜਿੰਪਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 17 ਫੀਸਦੀ...

jimpa

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

 

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1191.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 1018.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 

 

ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 441.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 430.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 319.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਏ ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ 354.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 383.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 280.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨੰਬਰ 8184900002 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 9464100168 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਹਨ।

 

ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।