ਕੈਪਟਨ ਦੇ 'ਸਲਾਹਕਾਰ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 'ਆਪ' ਦਾ ਵਫਦ
ਆਪ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 164 (ਏ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਵਫਦ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਵਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਦਾ ਪਦ (ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ) ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਵਦਨੌਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 6 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ (ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ 'ਸਲਾਹਕਾਰ' ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਦੇ ਪਦ (ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਫਿਟ) 'ਤੇ ਬਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡੋਲ ਰਹੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 'ਲਾਲਚ' ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ/ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 164 (ਏ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ' ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਦਾ ਪਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮਾਹਲ ਕਲਾਂ, ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
