ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ 'ਆਪ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੁੱਸਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਪਤੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਜੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਗਾਰ ਸਣੇ ਕਈਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀਓ ਲੈਟਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904