ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 'ਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟਾਂਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਢਾਈ-ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਟਾਂਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਢਾਈ-ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਟਾਂਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ 'ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚਾ' ਦੇ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 'ਜੇਬ੍ਹ ਕੱਟਣ' 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਿੱਲ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ (ਜਨਰੇਟ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗ਼ਲਤ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ 'ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ' ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਮਸਤ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਹੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ 'ਸਲੈਬ' ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ 'ਸਲੈਬ' 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ 'ਸਿਸਟਮ' ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੋਨ/ਮੋਬਾਈਲ/ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
