(Source: ECI/ABP News)
ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ
Punjab News: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਰੇਂਜ ਆਈ.ਜੀ./ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ., 28 ਸੀ.ਪੀਜ਼/ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼, 117 ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼) ਅਤੇ 413 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ.) ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਆਈਪੀਸੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣਕੇ, ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇਗੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। “ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਚੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੀਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਟ ਅਫਸਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
