College Issue: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ, ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਕਮੇਟੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 22-11-2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲਸਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7(3) ਤਹਿਤ 4 ਸਤੰਬਰ 1964 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲਸਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਵਿਚ ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ 1973 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 1976 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1985 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: 936 ਜੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸਤੂਆਣਾ, ਅਕਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 1986 ਵਿਚ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਟਰੱਸਟ ਮਸਤੂਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1986 ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 1987 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 137 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਿਬ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ-ਕੋਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਨੰ: 15819/22 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਤਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 22-11-2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।