ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲੇਖਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਜ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਭਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਲਿਟਰ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਈਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਤੇਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਰਗੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਅਪਰੈਲ ਤੇ ਹੁਣ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
