ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ

ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਮੁੱਲ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਔਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਮੁੱਲ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਔਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਜੁਆਬ ਦੇਣਗੇ।