ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਡੀਏ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ 34.64 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਪੀਡੀਏ ਇਨਕਲੇਵ ਧੂਰੀ' ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਡੀਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0175-5020555 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਡੀਏ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
