Punjab Government: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (ਨਿਰਧਾਰਤ+ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ) ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5.10 ਰੁਪਏ, 5.55 ਰੁਪਏ ਤੇ 5.30 ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.86 ਰੁਪਏ, 3.21 ਤੇ 3.01 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 36000 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਡ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਗ ਵਧ ਕੇ 12000 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ 1.50 ਕੇਡਬਲਿਊਐਚ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀ ਓਨੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਜਦਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੱਕ 24176 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਤਹਿਤ 2920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ISIS ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, 19 ਦੀ ਮੌਤ, 50 ਜ਼ਖਮੀ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
