ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ! MSP ਨਾਲੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕ ਰਹੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 2966 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ ਨਾਲੋਂ

( Image Source : Freepik )

ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਸਤਨ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 2966 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ ਨਾਲੋਂ 3.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 2966 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 2966 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ ਨਾਲੋਂ 3.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।

ਜਦੋਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 2425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਜਦੋਂਕਿ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਿਸਕੁਟ, ਬਰੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੰਪਰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਫਸੀਆਈ ਤੋਂ ਪੂਰਾ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਹੇਗਾ।