Punjab Assembly: ਸਾਢੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Punjab ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੀ ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjab Assembly: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ। ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੇਰਵਾ
19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (15 ਨਵੰਬਰ 2023) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੋ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਇੱਕ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
