ਕੈਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ! 10,637 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 'ਆਪ' ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹੋਏ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 10,637 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹੋਏ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 10,637 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10637 ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ 6332 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਤਾਂ 'ਮੁਆਫ਼' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ? 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 10637 ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।