Captain vs Badal: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਇਆ ਹਾਵੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢੀ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਝਟਕੇ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੜ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ
ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਤਾ ਸਰੀਨ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Politics: ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਵਾਂ ਉਭਾਲ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
