ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧ ਸਕਦਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ?
ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਠਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਠਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 2500 ਭੱਠੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਠਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਅੱਜ 26-27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਭੱਠੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੱਠਿਆਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
