ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ, ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਤੋਂ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।