ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਵਾਰਡਨ ਦੀਆਂ 700 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀਆਂ 700 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ।

Punjab CM @capt_amarinder reviews state prison security at high-level meet, orders drones & CCTVs at all jails. Proposes transfer of undertrial gangsters & radicals outside state, asks DCs to visit jails once a month. pic.twitter.com/FUbmYD4W7s

— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) July 4, 2019

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀਆਂ 700 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਵਾਰਡਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਪੈਸਕੋ (PESCO) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਵੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।