ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 163 ਕੇਸ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਖਰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਜੀਪੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 163 ਮਾਮਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 7 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
