Punjab Flood: ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ....,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Punjab Flood News: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
Punjab Flood: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ (9 ਸਤੰਬਰ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ…
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 8, 2025
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਰਿੱਪ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁੜਕੇ ਗਈ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ "ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ" ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।






















