Power Crisis in Punjab: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ! ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਦੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਆਰਟੀਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
CM Mann's letter to Union Power Minister @RajKSinghIndia
— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 6, 2023
Urged to extend the allocation of 1,000MW RTC power to Punjab from June 15 to Oct 15, 2023 as paddy season will start from June 10
"Paddy cultivation must be protected in nat'l interest of food security"
—CM @BhagwantMann pic.twitter.com/ANeyV1FH5A
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
