Punjab Politics: ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
Old Pension Scheme: OPS ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ?
.@INCIndia की सरकार जो कहती है वो तुरंत निभाती है।
— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) December 9, 2023
हमारी हिमाचल सरकार @SukhuSukhvinder ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करके ये साबित किया कि हम कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करते है। @aappunjab अपना ये वादा और इसके इलावा कर्मचारियों को किए गए अनेक वादे कब पूरे करेगी? pic.twitter.com/eGoKeQuEOE
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਲੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ।