Bhullar Case: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆਹ ਸਵਾਲ
Devinder Pal Singh Bhullar - ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ
ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ -
''ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੋਗੇ? ਆਖਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।''
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 23 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 21 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ 2018 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ 14 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 31 ਮਾਰਚ, 2014 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
