Drugs in Punjab: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਅਮਲੀਆਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਭੁੱਕੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ 91 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ 'ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ' ਦੀ ਖਪਤ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ 'ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ' 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ....
Drugs in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ 'ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ' 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 88 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਸੀ ਜੋ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 91 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਫੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਲੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਪਰੋਨੌਰਫਿਨ, ਨਾਲੇਕਸਨ, ਟਰੈਮਾਡੋਲ, ਲੋਰਾਜੇਪਾਮ, ਕਲੋਨਾਜੇਪਾਮ ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਮਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਉਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖ ਹੋਏਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਦੌਰਾਨ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1.05 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.25 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 554 ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ 10.30 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 7.30 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ 2.74 ਲੱਖ ਉਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 177 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 72 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ 42 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਵਜੋਂ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚਾ 85.95 ਕਰੋੜ, 2021 ਵਿੱਚ 34.80 ਕਰੋੜ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 20.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ 200 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 200 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮਨੋਰੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
