Punjab News: ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕਿਟ ਨੀਤੀ, ਕਿਹਾ-ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰੇ ਰੱਦ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਖਰੜੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
