ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਾਸੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿਪਾਸਨਾ ਇੰਸਾ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈ.ਡੀ. ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣਗੇ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨਿਊ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ (ਰੈਵੇਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।