![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਪੇਸ਼, ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
![ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਪੇਸ਼, ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ Electricity Amendment Bill-2022 presented in the Lok Sabha , Central Government sent this bill to the parliament standing committee ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਪੇਸ਼, ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/08/08/017bcd98b187766dac6ac8999b0606091659952861_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮਕੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ parliament standing ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ…ਉਮੀਦ ਹੈ ਓਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ parliament standing ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ…ਉਮੀਦ ਹੈ ਓਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ…
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 8, 2022
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)