ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ? ਮੁੱਦਾ ਉਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆ ਗਈਆਂ।
ਦਰਅਸਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ।
ਹੁਣ ਬਦਲ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਦਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਛੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੈ, 31,171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 2,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
