ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਪਾਈ ਖੈਰ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਘੰਟਾ ਭਰ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਰਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਰਟ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।