ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੀਜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ-
ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੀਜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੌਥੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ।
ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਸ਼ਰਮਨਾਕ! ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਣ ਮਰਗੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਿਆਇਆ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Apple ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ iPhone 12 Pro Max, ਬਾਕਮਾਲ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਲੈਸਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
