ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਮ

ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾਂ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ‘ਐਰਾਈਵ ਸੇਫ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ।

  ਕਿਸਾਨ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 300 ਤੋਂ 350 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਲ 330 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

  ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਡ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।