Farmers Meeting: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਗੇ ਝੁਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ 

Farmers Meeting with Cabinet Sub Committee: ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ

Farmers Meeting with Cabinet Sub Committee:

Farmers Meeting with Cabinet Sub Committee: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿਲ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੰਚਾਂ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਮੌਦਗਿਲ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿਪ ਮੀਟਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਲਈ

ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।