FIFA Ban : 'ਫੀਫਾ ਦੁਆਰਾ AIFF ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹਟਵਾਓ, ਅੰਡਰ-17 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ'- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੀਫਾ ਦੁਆਰਾ AIFF ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਦੁਆਰਾ ਏਆਈਐਫਐਫ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਡਰ-17 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੀਫਾ ਦੁਆਰਾ AIFF ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਦੁਆਰਾ ਏਆਈਐਫਐਫ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਡਰ-17 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (GOI) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੰਘ (AIFF) ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮਹਾਸੰਘ (FIFA) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Supreme Court adjourns for August 22 the issue relating to FIFA suspending All India Football Federation after Solicitor General Tushar Mehta appearing for Centre requested for the same. pic.twitter.com/9WqOgrilde
— ANI (@ANI) August 17, 2022
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ AIFF ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫੀਫਾ ਨਾਲ 2 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂAIFF ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੜਿੱਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ AIFF ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-17 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ AIFF ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਐਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ AIFFਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਵਾਈ। ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (BCCI) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਰਿਸ਼ਦ (ICC) ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ FIFA ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਧਾਰ
AIFF 'ਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ। ਓਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਫ਼ੇਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਦਵੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਭਾਸਕਰ ਗਾਂਗੁਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। AIFF ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੰਘ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੰਘ 'ਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਖਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ AIFF ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
