Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 12%..
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 12% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ (Punjab State Power Corporation Limited) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 128 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਇਕਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਰਕੁਲਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਨਿਆਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਇਰ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੀਤੀ, 2020” ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੀਜੇ ਤਰੱਕੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ “ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਦਯੁਤ ਬੋਰਡ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਚੇ ਵੇਤਨ ਪੈਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ 1999 ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
