Paddy Procurement: ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੇਲ੍ਹ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰਦੀ ਲੀਹ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪਛੜੀ ਗਈ
Paddy Procurement: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰਦੀ ਲੀਹ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪਛੜੀ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨਗੇ ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਾਨ ਤੇ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ! ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਗੜੇਗਾ ਮੌਸਮ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਬ੍ਰੇਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਿਮਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
