ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 45,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ।   ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਠਾਏ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪੀੜਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਧੂੰਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੇਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।