ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ GST ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ 12% GST ਦੀ ਮੈਂ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ 12% GST ਦੀ ਮੈਂ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਵਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 12% GST ਦੀ ਮੈਂ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।
— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) August 3, 2022
ਇਹ ਸਰਾਵਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ । @BhagwantMann @raghav_chadha @AAPPunjab pic.twitter.com/ym7YMa67Sl
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ 12% GST ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਕਮਰੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸਰਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, SGPC ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਨਆਰਆਈ ਨਿਵਾਸ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨਿਵਾਸ ਸਾਰੇ 4 ਲਗਜ਼ਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
