ਕੈਪਟਨ ਦੇ 'ਦੋ ਦਿਨਾ ਇਜਲਾਸ' ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਰੱਖੀ ਕਸੂਤੀ ਮੰਗ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਲੱਕ ਤੋੜ ਵਾਧੇ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਭਖ਼ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰਕੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 2-2 ਦਿਨਾਂ (ਕੁੱਲ 20 ਦਿਨ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹਿਸ (ਇਜਲਾਸ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਬੁਲਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 'ਆਪ' ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ -

• ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ- ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਭੌ-ਜਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ।
• ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ।
• ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਬਹਿਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।
• ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ।
• ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ।
• ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆਵਾਰਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਬਹਿਸ।
• ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ- ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ 5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ, ਐਸ.ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ।
• ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੱਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਮਾਮ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ।
• ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ, ਖ਼ੂਨੀ ਸੜਕਾਂ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ।