ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਗਗਨੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲੰਗ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਧੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼-2016 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ 2020 ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
