ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜੱਜ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਧਾਰਾ-42 ਏ 'ਚ 'ਆਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਰੋਕ' ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ 'ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ' ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜੋ ਈਲਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ (ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਖੰਡਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42-ਏ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਧਾਰਾ-42 ਏ 'ਚ 'ਆਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਰੋਕ' ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੱਜ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜੱਜ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ (ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਖੰਡਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 16 (ii) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ।
ਜੱਜ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ 1965 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀਅਤ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
