ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 46 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੰਪਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
